पटना जिला में चल रही केन्द्रीय एवं राज्य-सम्पोषित परियोजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कहा कि जिले में 30 से अधिक बड़ी विकास योजनाएँ तेजी से आगे बढ़ रही हैं और यह प्रशासनिक समन्वय का सकारात्मक परिणाम है। समाहरणालय में आयोजित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने स्पष्ट किया कि अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतर्कता के साथ आ रहे व्यवधानों का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने इसे जिले के लिए उत्साहजनक बताया और कहा कि जनहित की योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
बैठक में डीएम ने अधिकारियों और कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भूमि अर्जन, भू-हस्तांतरण, अतिक्रमण हटाने और मुआवजा भुगतान से जुड़े मामलों को विधिसम्मत एवं त्वरित ढंग से निष्पादित करने पर विशेष जोर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि वे स्वयं दिन और रात में परियोजना स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि जमीनी स्तर पर कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके और आवश्यक सुधार तत्काल किए जा सकें।
पटना मेट्रो परियोजना को लेकर जिलाधिकारी ने इसे लोक परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रायोरिटी कॉरिडोर पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी तक तेजी से आकार ले रहा है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, जीरो माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी जैसे प्रमुख स्थलों पर कार्य संतोषजनक प्रगति पर है। डीएम ने बताया कि मेट्रो परियोजना में भू-अर्जन से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं है और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिए गए हैं।
बैठक में दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना पर भी विशेष चर्चा हुई। डीएम ने बताया कि यह परियोजना पटना और बिहटा के बीच आवागमन को अत्यंत सुगम बनाएगी और सितंबर 2026 तक इसके पूर्ण होने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि दानापुर अनुमंडल स्तर से एजेंसी को पूरा सहयोग मिल रहा है और सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय बनाकर कार्य को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस परियोजना के तहत 22 गांवों में हुए भू-अर्जन में अब तक 923 रैयतों को 182 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका है, जबकि शेष भुगतान को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा भारतमाला परियोजना, पटना-आरा-सासाराम एनएच-119ए, पटना रिंग रोड और अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि मुआवजा भुगतान में किसी भी रैयत के साथ विलंब नहीं होना चाहिए और इसके लिए कैंप लगाकर आवेदन सृजन व भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अंत में जिलाधिकारी ने दोहराया कि सरकार की विकासात्मक और लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी अधिकारी संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
ब्यूरो रिपोर्ट