पटना।
रबी मौसम के दौरान किसानों को पर्याप्त मात्रा में और नियत दर पर खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में उर्वरक की उपलब्धता, स्टॉक, वितरण प्रणाली और आपूर्ति श्रृंखला की बारीकी से जांच की गई।
मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि कृषि विभाग के अधिकारी अब केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि नियमित रूप से खेत-खलिहानों में जाकर किसानों से सीधे संवाद करेंगे और वास्तविक स्थितियों की निगरानी करेंगे। साथ ही सभी जिलों को प्रतिदिन उर्वरक उपलब्धता की रिपोर्ट भेजना अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि किसानों को “एक भी दिन खाद की किल्लत” नहीं झेलने दी जाएगी। इस दिशा में प्रधान सचिव पंकज कुमार को मुख्यालय स्तर से विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड गठित करने को कहा गया है, जो विभिन्न जिलों में अचानक निरीक्षण कर कालाबाजारी, जमाखोरी और मनमाने दाम वसूलने वालों पर तुरंत कार्रवाई करेगी।
मंत्री ने कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन को और अधिक सक्रिय रखने का आदेश देते हुए कहा कि किसानों की शिकायतें तत्काल प्रभाव से निपटाई जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी फसल सुरक्षा के प्रति सरकार पूरी तरह संकल्पित है।
यादव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा तय जरूरत के मुताबिक बिहार में उर्वरक की उपलब्धता संतोषजनक है। 28 नवंबर तक राज्य में 3.34 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.55 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 2.37 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 0.55 लाख मीट्रिक टन एमओपी और 1.12 लाख मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है। मंत्री के अनुसार फिलहाल किसी भी जिले में खाद की कमी नहीं है।
उर्वरक अनियमितता पर कार्रवाई भी तेज की गई है। रबी 2025–26 में अब तक 12 दुकानों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 41 लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। लगातार निरीक्षण और छापेमारी से बाजार में पारदर्शिता और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था और मजबूत हुई है।
मंत्री ने हिदायत दी कि जहां भी उर्वरक निगरानी समिति की बैठक लंबित है, उन्हें तुरंत आयोजित किया जाए। साथ ही प्रखंडवार उप-आवंटन जरूरत के मुताबिक हो और दुकानों में पॉस मशीन में दर्ज स्टॉक तथा वास्तविक स्टॉक का अनिवार्य मिलान कराया जाए। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में उर्वरक तस्करी रोकने के लिए उन्होंने सशस्त्र सीमा बल के साथ संयुक्त अभियान को तेज करने के निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर स्तर पर चौकन्नी है और रबी सीजन में खाद की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट अजीत यादव