पटना।
बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिला। इस दौरान प्रतिनिधियों ने पत्रकारों के हित से जुड़ी तीन सूत्री मांगों का विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें पत्रकार पेंशन नियमावली में संशोधन, जरूरतमंद पत्रकारों को सरकारी आवास आवंटन तथा पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कानून की मांग प्रमुख रही। यूनियन ने यह भी कहा कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी आजीविका संकट झेल रहे और किराये के मकानों में रहने वाले पत्रकारों को आवास की सुविधा दी जानी चाहिए।
करीब आधे घंटे चली बैठक में प्रतिनिधियों ने राज्यपाल का ध्यान पत्रकारों पर दर्ज होने वाले फर्जी मुकदमों, स्वतंत्र रूप से कार्य करने में आने वाली बाधाओं तथा पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की ओर दिलाया। राज्यपाल ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और कहा कि इन मुद्दों पर राज्य सरकार के स्तर से पहल की जाएगी। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि इन मांगों के कार्यान्वयन की दिशा में ठोस कार्रवाई होगी और पत्रकारों के हित में कोई कमी नहीं रखी जाएगी।
राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ हैं और उनके लिए राजभवन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुलाकात करने वाले प्रतिनिधियों में यूनियन के महासचिव मुकुंद कुमार, उपाध्यक्ष आकाश कुमार, रजनीश आर्या, राज्य सचिव प्रेम कुमार, सदस्य चितरंजन कुमार, सहायक सचिव अजीत कुमार और रवीश कुमार शामिल थे। बैठक के अंत में राज्यपाल ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र की आत्मा है और इसे सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट अजीत यादव