पटना।
राज्य सरकार ने भागलपुर जिले को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जिले के गोराडीह अंचल में 96.89 एकड़ भूमि को उद्योग विभाग को स्थायी रूप से निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है। इस भूमि पर राज्य सरकार एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करेगी।
यह ज़मीन मोहनपुर मौजा के अंतर्गत आती है, जो थाना संख्या 476 में स्थित है। खाता संख्या 64 के अंतर्गत दो खेसरा—58 और 62—में क्रमशः 50.23 एकड़ और 46.66 एकड़ भूमि शामिल है। यह जमीन अधिशेष (सरकारी अधिग्रहण) श्रेणी में आती है, जिसे विभागों के बीच निशुल्क स्थायी हस्तांतरण किया गया है।
श्री चौधरी ने बताया कि प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास से न सिर्फ भागलपुर को औद्योगिक गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्र के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की औद्योगिक नीतियों को धरातल पर उतारने की दिशा में अहम साबित होगा। सरकार का उद्देश्य बिहार को निवेश-हितैषी और रोजगार सृजन वाला राज्य बनाना है, और यह परियोजना उसी कड़ी का हिस्सा है।
ब्यूरो रिपोर्ट