पटना।
बिहार में अब शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आगामी टीआरई-4 परीक्षा से ही डोमिसाइल नीति लागू होगी, यानी केवल बिहार के मूल निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय के मसौदे को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही ‘बिहार विद्यालय शिक्षक नियमावली 2025’ में संशोधन भी पारित कर दिया गया है।
शारीरिक शिक्षक से लेकर रसोइयों तक के मानदेय में बढ़ोतरी
कैबिनेट बैठक में शिक्षा से जुड़े अनुबंधकर्मियों को राहत देते हुए उनके मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। अब स्कूलों में कार्यरत रात्रि प्रहरियों को हर महीने 10 हजार रुपये मिलेंगे, जो पहले 5 हजार था। शारीरिक शिक्षकों और अनुदेशकों का मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 16 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं, मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों का मानदेय 3,300 रुपये तय किया गया है, जिनकी संख्या राज्य में 2 लाख से अधिक है। इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधा लाभ होगा।
आशा और ममता कर्मियों को भी राहत, सफाईकर्मियों का बढ़ा वेतन
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जमीनी कर्मियों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय अब 3 हजार रुपये मासिक कर दिया गया है। ममता कर्मियों को प्रति प्रसव 600 रुपये दिए जाएंगे, जो पहले के मुकाबले दोगुना है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सफाईकर्मियों को नियमित स्थिति में 9 हजार और अंशकालिक स्थिति में 5 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इस फैसले से ग्रामीण स्तर पर सेवा दे रहे हजारों कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।
छात्राओं की उपस्थिति पर मिलेगा सीधा लाभ, जुलाई तक की हाजिरी मान्य
मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, साइकिल योजना और छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होने वाली छात्राओं के लिए अब 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की 75 फीसदी उपस्थिति को ही मान्य माना जाएगा। यह नियम सरकारी एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) स्कूलों के कक्षा 7वीं से 12वीं तक की छात्राओं पर लागू होगा। यह निर्णय छात्राओं की शिक्षा में नियमितता बढ़ाने और योजनाओं के लाभ को पारदर्शी तरीके से लागू करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट