पटना।
बिहार में प्रशासनिक महकमे में एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने शनिवार को 47 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसमें 18 जिलों के जिलाधिकारी और 6 प्रमंडलों के आयुक्त बदले गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बदलाव को लेकर अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं। पटना के नए जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम बनाए गए हैं जबकि पूर्व डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह को प्रमंडलीय आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कदम राज्य में प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही को और मज़बूत करने की दिशा में देखा जा रहा है।

त्यागराजन एसएम, जिलाधिकारी पटना


18 जिलों के नए डीएम की सूची में कई महत्वपूर्ण नाम सामने आए हैं। गया जी जिले के डीएम शशांक शुभंकर, मुंगेर में अरविंद कुमार वर्मा, नालंदा में कुंदन कुमार, दरभंगा में कौशल कुमार, पश्चिमी चंपारण में धर्मेंद्र कुमार और मधुबनी में आनंद शर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बांका में नवदीप शुक्ला, बक्सर में विद्यानंद सिंह, खगड़िया में नवीन कुमार, जमुई में श्री नवीन, गोपालगंज में पवन कुमार सिंह, कैमूर में सुनील कुमार, सीवान में आदित्य प्रकाश, वैशाली में वर्षा सिंह, पूर्णिया में अंशुल कुमार, सहरसा में दीपेश कुमार और भागलपुर में हिमांशु कुमार राय को जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रमंडलीय स्तर पर भी कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। पटना प्रमंडल के आयुक्त बनाए गए हैं डॉ. चंद्रशेखर सिंह, जबकि सारण में राजीव रौशन, दरभंगा में कौशल किशोर, मुंगेर में अवनीश कुमार सिंह और तिरहुत प्रमंडल में राजकुमार को प्रमंडलीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। इन बदलावों से यह साफ होता है कि राज्य सरकार प्रशासनिक तंत्र को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाना चाहती है, जिससे जनता से जुड़ी सेवाओं में सुधार लाया जा सके।

इसके अलावा कई अधिकारियों के पद भी उत्क्रमित किए गए हैं। कुल 5 अधिकारियों को प्रमोशन देकर उच्च पदों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी – अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन को नई दिल्ली में बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त के विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही 2010 बैच के 13 आईएएस अधिकारियों को सचिव एवं सचिव स्तर पर काम करने की अनुमति दी गई है, जिनमें कॉम्फेड के निदेशक राजकुमार और पटना के पूर्व डीएम चंद्रशेखर जैसे अधिकारी शामिल हैं। यह फेरबदल आगामी प्रशासनिक रणनीतियों और सरकार के विकास एजेंडे की नींव तैयार करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

ब्यूरो रिपोर्ट