पटना में योजनाओं और संभावित बाढ़ पर समीक्षा बैठक
पटना।
पटना समाहरणालय में आज बिहार के उपमुख्यमंत्री और पटना जिला के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकास योजनाओं की समीक्षा और संभावित बाढ़-2025 को लेकर पूर्व तैयारियों का जायजा लेना था। उपमुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य जनसमस्याओं का त्वरित समाधान और सर्वांगीण विकास है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पटना जिले का हर गांव और शहर सुंदर, सुरक्षित और विकसित हो, इसके लिए प्रशासनिक सजगता, प्रतिबद्धता और पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर संतोष जताया और जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह एवं उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति जनहित के लिए अत्यंत उपयोगी मंच है, जो विकास प्रक्रिया को गति देता है।
बैठक में संभावित बाढ़ की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए बाढ़ पूर्व तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। वर्षामापक यंत्र, राहत सामग्री, नावों की व्यवस्था, टास्क फोर्स की प्रतिनियुक्ति से लेकर पीएफएमएस के जरिये प्रभावितों के खातों में राशि भेजने तक की तैयारियों पर विशेष चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की घड़ी में जनजीवन प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन को मिशन मोड में काम करना होगा।
बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों में नाव, टेंट, पॉलीथीन शीट्स, मेडिकल टीम, पीने के पानी, पशुचारा, दवाओं, लाइफ जैकेट और एनडीआरएफ/एसडीआरएफ की भूमिका को मजबूत किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन सभी संसाधनों की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित की जाए ताकि आपात स्थिति में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।
विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, सामाजिक कल्याण, पंचायती राज जैसे विभागों की अद्यतन प्रगति प्रस्तुत की गई। जानकारी दी गई कि 2020-21 से अब तक 6,443 योजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिनमें से 5,726 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और शेष योजनाएं विभिन्न चरणों में हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में जिले के अधिकांश पथ और पुल पूर्ण कर लिए गए हैं, जबकि कुछ योजनाएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। मनरेगा के अंतर्गत खेल के मैदान, स्कूलों की चाहरदीवारी, जल संचयन संरचनाएं, पोखरों के सौंदर्यीकरण तथा वृक्षारोपण जैसे कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत बकरी शेड, गाय शेड निर्माण जैसी योजनाओं पर भी काम हो रहा है।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में पटना जिला ने लगातार तीन वित्तीय वर्षों में लक्ष्य के अनुरूप 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था पूरी तरह लागू हो चुकी है। उपमुख्यमंत्री ने इसे प्रशंसनीय बताया और भविष्य में भी इसे इसी तरह लागू रखने का निर्देश दिया।
बैठक में राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों सहित नगर निगम, जिला परिषद, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से योजनाओं में सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा जताई और निर्देश दिया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का पालन किया जाए। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि सभी सुझावों पर त्वरित कार्रवाई होगी और आगामी बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट