पटना।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं को बड़ी राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। खासकर नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बैठक खुशखबरी लेकर आई है। राज्य सरकार ने कुल 27,370 से अधिक नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। अकेले स्वास्थ्य विभाग में 20,016 पदों की बहाली को हरी झंडी दी गई है, जिससे अस्पताल प्रबंधन और लोक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
स्वास्थ्य, कृषि, मद्य निषेध समेत कई विभागों में नियुक्तियों की भरमार:
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग के 2,590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है, वहीं मद्य निषेध विभाग में 48 नए पद बनाए गए हैं। सहायक उर्दू अनुवादक के 3,306 पदों के सृजन की भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय परिचारी के कुल 35 नए पद स्वीकृत हुए हैं। साथ ही पटना के आयुष अस्पताल संचालन हेतु 36 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है।
मंत्रियों के वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी, नियमावली में संशोधन:
चुनाव से पहले सरकार ने मंत्रियों और उप मंत्रियों को राहत देते हुए उनके वेतन और भत्तों में इजाफा कर दिया है। अब मंत्रियों का मासिक वेतन 50 हजार से बढ़कर 65 हजार रुपये और क्षेत्रीय भत्ता 55 हजार से बढ़कर 70 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही आतिथ्य भत्ता, दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता में भी वृद्धि की गई है। मंत्री वेतन-भत्ते में संशोधन नियमावली 2006 को भी संशोधित कर स्वीकृति प्रदान की गई है।
नवीन परियोजनाएं और प्रशासनिक सुधार भी कैबिनेट की सूची में शामिल:
कैबिनेट बैठक में केवल नियुक्तियों पर ही नहीं, बल्कि आधारभूत ढांचे और प्रशासनिक सुधारों पर भी निर्णय लिया गया। बक्सर में जलापूर्ति परियोजना के लिए 156 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जबकि राजस्व न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिए 38 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा विभाग की नई नियमावली और दंत चिकित्सा सेवा से जुड़े नियमों को भी मंजूरी मिल गई है। ये फैसले राज्य में विकास को नई रफ्तार देंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट