जयपुर।
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जयपुर में आयोजित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की बैठक में फ्री बिजली की सब्सिडी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है और कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से फ्री बिजली दे रहे हैं, जिससे भारी आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। जोशी ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारों को फ्री बिजली की बजाय उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। इसके अलावा, पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से फ्री बिजली देने वाले राज्यों के लिए एक स्थिर समाधान हो सकता है, जिससे अगले 25 वर्षों तक उपभोक्ता बिजली बिल के झंझट से मुक्त हो सकते हैं।
इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका पर जोर दिया, और कहा कि राज्य न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि अन्य राज्यों को भी ऊर्जा प्रदान करेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट