पटना।
पटना के समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने आज राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि जिले में दाखिल-खारिज मामलों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2024 को जहां 80,592 आवेदन लंबित थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 14,108 पर आ गई है। खास बात यह रही कि 75 दिन से अधिक समय से लंबित 40,207 मामलों में भारी गिरावट दर्ज हुई है और अब यह संख्या केवल 1,709 रह गई है। जिलाधिकारी ने इसे जिला प्रशासन की एक “महत्वपूर्ण उपलब्धि” करार देते हुए बेहतर कार्य करने वाले अंचलाधिकारियों को सम्मानित किया।
जिलाधिकारी ने बताया कि दाखिल-खारिज में लंबित मामलों का बड़ा हिस्सा अब केवल पांच अंचलों में केंद्रित है। सम्पतचक अंचल में सबसे अधिक 636 मामले लंबित हैं, जबकि बिहटा में 499, दीदारगंज में 156, धनरूआ में 105 और नौबतपुर में 82 मामले लंबित हैं। हालांकि इन अंचलों में भी लगातार निष्पादन जारी है। सम्पतचक ने एक सप्ताह में 161, बिहटा ने 98 और दीदारगंज ने 90 मामलों को निष्पादित किया है। जिलाधिकारी ने इन अंचलों को मई माह के अंत तक सभी लंबित मामलों के समाधान का अंतिम अवसर दिया है।
बैठक में यह भी पाया गया कि परिमार्जन प्लस के अंतर्गत (डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार) कार्य में भी जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कुल 71,698 आवेदनों में से 56,633 मामलों का निष्पादन कर लिया गया है। वहीं परिमार्जन प्लस के दूसरे खंड – ऑनलाइन अनुपलब्ध जमाबंदी डिजिटाइजेशन में 44,863 में से 11,445 आवेदन अभी भी लंबित हैं, जिनमें 120 दिन से अधिक पुराने 8,688 मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन पर भी जोर दिया। बीएलडीआरए कोर्ट में 90 दिन से अधिक लंबित मामलों और म्यूटेशन अपीलों में 30 दिन से अधिक पुराने मामलों को जल्द निपटाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। इसके साथ ही सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को अपने क्षेत्रों के अंचलों का निरीक्षण कर राजस्व कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित हो सके।
बैठक में जिलाधिकारी ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज, स्वास्थ्य, आईसीडीएस, कल्याण आदि विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संबंधित प्रखंड स्तरीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर भूमि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि उपलब्धता से संबंधित कार्यों में तेजी लाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी डॉ. सिंह ने अधिकारियों से कहा कि राजस्व कार्यों में प्रतिबद्धता और तत्परता से कार्य करें, ताकि जनता को तेजी से लाभ मिल सके और प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट