पटना।
पटना जिलाधिकारी डॉ. चंदशेखर सिंह ने लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस मामलों की व्यापक समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। समीक्षा में पाया गया कि पिछले एक सप्ताह में 351 मामलों का निपटारा किया गया, जबकि 329 नए परिवाद प्राप्त हुए। जिले में 30 से 60 कार्य दिवस तक लंबित मामलों की संख्या कम हुई है, और 60 कार्य दिवस से अधिक लंबित कोई भी मामला नहीं है। अपील मामलों की स्थिति संतोषजनक रही, जहां प्रथम अपील के 10,269 में से 10,121 और द्वितीय अपील के 3,797 में से 3,665 मामलों का समाधान हो चुका है।
अतिक्रमण से जुड़े 402 मामले लंबित पाए गए, जिनमें बिहटा, दानापुर और धनरूआ के अंचल अधिक प्रभावित हैं। जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 90 दिन से अधिक लंबित मामलों का प्राथमिकता से समाधान करें। बैठक में संयुक्त समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि 23 अंचलों में 11,348 कार्यवाही अपलोड की गई है। आरटीपीएस मामलों में 05 एक्सपायर्ड आवेदन पाए गए, जिसका मुख्य कारण तकनीकी समस्या बताया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि तकनीकी बाधाओं को दूर कर सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
डॉ. चंदशेखर सिंह ने साफ किया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 और बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के सफल क्रियान्वयन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरटीपीएस मामलों में लापरवाही बरतने वाले अंचलों की समीक्षा अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे और जरूरत पड़ने पर दंड अध्यारोपित किया जाएगा। लोक शिकायत निवारण की सुनवाई में सभी लोक प्राधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सीपीग्राम, जनता दरबार और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट