नई दिल्ली।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में खराब सड़क निर्माण को गैर-जमानती अपराध बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका मानना है कि सड़क ठेकेदारों और इंजीनियरों को दुर्घटनाओं के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। गडकरी ने यह टिप्पणी भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में की, जहाँ उन्होंने देश में सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित किया।
गडकरी के अनुसार, भारत दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या को 2030 तक आधा करने का मंत्रालय का लक्ष्य है। 2023 में, भारत में लगभग पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1,72,000 लोगों की जान गई। खासकर युवा एवं बच्चों की मौत की दर चिंताजनक है, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग 18-45 वर्ष के आयु वर्ग के हैं।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करने के कारण भी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय 40,000 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर राजमार्गों पर दर्दनाक स्थानों (ब्लैक स्पॉट) को ठीक करने का कार्य कर रहा है।
गडकरी की यह पहल सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और निर्माण मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं में कमी की जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट