आरा (भोजपुर)।
बिहार में चल रहे जमीन सर्वे समाधान के लिए व्यवधान करनेवाले नप जाएंगे। सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि इसमें करप्शन बढ़ावा न दें। उक्त बातें उप-मुख्यमंत्री सह प्रभारी जिलामंत्री स्थानीय जिला परिसदन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा। श्री सिन्हा जिला में 20 सूत्री समिति के गठन के बाद पहली बैठक के बाद उन्होने कहा कि आपदा प्रबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रथम वरीयता में शामिल है। सभी जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने पर बल दिया। भोजपुर के प्रखंडों में जिला प्रशासन की ओर से बेहतर कार्य हो रहा है। जिसे त्वरित गति से निष्पादन करने की जानकारी दी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं पर लापरवाह पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया है। शिक्षा विभाग को पीड़ितों के भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी गड़बड़ी की सूचना मिलने पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई करने की बात कहा गया। जमीन सर्वे से जुड़े प्रश्न पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि सर्वे हो जाने से लगभग 125 वर्ष पूर्व हुए सर्वे के बाद कई पीढ़ियां आगे आ गया। जिससे अब कोई परेशानी न हो उसे डिजिटल करने के लिए चल रहा है। इस दौरान जमीन धारक की कोई भी परेशानी या किसी कर्मी द्वारा दोहन करनेवालों की सूचना दें, त्वरित कार्रवाई होगी।साथ ही लोगों की भी सामाजिक दायित्व जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की। सर्वे कर्मियों द्वारा बनाया गया रिपोर्ट अंतिम नहीं होगा। प्रकाशन के बाद आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। जनप्रतिनिधियों के शिकायत पर सदर अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
रिपोर्ट: भोजपुर ब्यूरो,अनिल कुमार त्रिपाठी