पटना।
पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने गुरुवार को नव-सृजित चार अंचल पटना सदर, पटना सिटी, पाटलिपुत्र और दीदारगंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को 75 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जनता को नई व्यवस्था के तहत बेहतर सुविधाएं मिले और किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
निरीक्षण के प्रमुख बिंदु:
लोक सेवा केंद्र (RTPS काउंटर) और विभिन्न अंचल कार्यालयों का गहन निरीक्षण।
कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, जिसमें तकनीकी समस्याओं और स्टाफ की कमी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्व मामलों की प्राथमिकता पर विशेष बल दिया गया।
लंबित मामलों के निपटारे पर फोकस:
जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न अंचलों में ई-म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस और नापीवाद के कई मामले लंबे समय से लंबित हैं:
पटना सदर: 317 ई-म्यूटेशन मामले।
पटना सिटी: 544 ई-म्यूटेशन मामले।
दीदारगंज: 1,367 ई-म्यूटेशन मामले।
पाटलिपुत्र: 572 ई-म्यूटेशन मामले।
साथ ही, परिमार्जन प्लस के 3,206 डिजिटाइज्ड जमाबंदी सुधार और 3,832 ऑनलाइन अनुपलब्ध जमाबंदी डिजिटाइजेशन के मामले भी लंबित हैं। संबंधित अधिकारियों को इन मामलों को शीघ्र निपटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
निरीक्षण के दौरान कुछ कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए: दीदारगंज अंचल की अमीन प्रियंका गुप्ता दो दिन से अनधिकृत अनुपस्थित थीं।
पाटलिपुत्र अंचल के प्रमोद कुमार पंकज (प्रधान लिपिक) और नीलम कुमारी (कार्यालय परिचारी) भी अनुपस्थित मिले, हालांकि प्रमोद कुमार पंकज बाद में कार्यालय पहुंचे।
डीएम ने इन कर्मचारियों का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। सभी अंचल अधिकारियों को कार्यालय संस्कृति सुधारने और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नई अंचल व्यवस्था के पीछे का कारण:
जिलाधिकारी ने बताया कि पहले पटना सदर अंचल बहुत बड़ा था, जिससे राजस्व मामलों के समय पर निपटारे में कठिनाइयां होती थीं।
दाखिल-खारिज के मामलों में 304% अधिक दबाव
जाति/आय/आवासीय प्रमाण पत्र मामलों में 641% अधिक काम
भूमि विवाद, अतिक्रमण, लोक शिकायत और कोर्ट केस में अत्यधिक लंबित मामले
इन समस्याओं के समाधान के लिए 21 अगस्त 2024 को पटना सदर अंचल को विभाजित कर चार नए अंचल—पटना सदर, पटना सिटी, पाटलिपुत्र और दीदारगंज—का गठन किया गया।
नई नियुक्तियां और व्यवस्थाएं:
23 नए अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न अंचलों में प्रतिनियुक्त किए गए हैं।
पटना सिटी अंचल में राजस्व अधिकारी ममता रानी, पाटलिपुत्र में राजीव रंजन, और दीदारगंज में विनय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है।
तकनीकी समस्याओं के समाधान और स्टाफ की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रक्रिया तेज की जा रही है।
डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा,
“शुरुआत अच्छी है। नव-प्रतिनियुक्त अंचल अधिकारियों ने बेहतर काम किया है। हमारा लक्ष्य है कि नई व्यवस्था के तहत जनता को सर्वोत्तम सेवाएं मिले और कोई असुविधा न हो।”
उन्होंने राजस्व विभाग, भूमि सुधार विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्यों को जल्द से जल्द निपटाया जाए और नई व्यवस्था को सफल बनाया जाए।
पटना के राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे ये प्रयास जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। प्रशासन की सख्ती और तत्परता यह दर्शाती है कि आने वाले दिनों में कामकाज की रफ्तार और बेहतर होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट