नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने बजट 2025 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को दी गई खुशखबरी के तहत आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है, जिससे लंबे समय से चल रही केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को पूरा किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में जानकारी दी कि 2026 तक 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल रहेगा और उसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन होगा।
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। अगर फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होती है और यह 3.68 गुना तक पहुँच जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44% तक की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों के वेतन में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा सकता है, जिसका असर उनकी मौजूदा सैलरी पर पड़ेगा।
इस प्रकार, आठवें वेतन आयोग का गठन और उसकी सिफारिशों को लागू करना केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा वित्तीय लाभ प्रदान कर सकता है, जो उनकी जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार का कारण बनेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट