पटना।
बिहार सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों और विकास योजनाओं की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 13,484.35 करोड़ रुपये की अनुदान मांग विधानसभा में पेश की है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट भाषण के दौरान बताया कि राज्य में बिजली आपूर्ति, उत्पादन और वितरण को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
बिजली दरों में राहत, किसानों को सस्ती बिजली:
वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 15,109 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण हुआ, जिससे 1,274 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया गया। इस उपलब्धि के कारण उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली दरों में प्रति यूनिट 15 पैसे की कटौती की गई है। सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई बिजली दर को महज 55 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है, जिससे डीजल पंप की तुलना में 10 गुना सस्ती सिंचाई संभव हो रही है।
ऊर्जा उत्पादन में विस्तार, नई परियोजनाएं होंगी चालू:
बिहार में वर्तमान में 8,850 मेगावाट की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता है। बाढ़ ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट की नई इकाई इस वर्ष शुरू होगी, जबकि बक्सर (चौसा) में 1,320 मेगावाट की परियोजना 2025-26 में चालू होगी। भागलपुर के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट की निजी निवेश वाली ताप विद्युत परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे राज्य की ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
नवीकरणीय ऊर्जा की ओर कदम:
अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के तहत अब तक 11,383 सरकारी भवनों पर 100 मेगावाट और 5,683 निजी भवनों पर 21 मेगावाट के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। विभिन्न सौर परियोजनाओं के माध्यम से 178 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। लखीसराय के कजरा में 301 मेगावाट की दो सौर परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जो देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना होगी।
संचरण व्यवस्था में सुधार, स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को लाभ:
बिहार देश में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने में अग्रणी राज्य बन गया है, जहां अब तक 62 लाख से अधिक मीटर लगाए जा चुके हैं। इससे उपभोक्ताओं को बिजली खपत पर अधिक नियंत्रण मिल रहा है। संचरण क्षेत्र में सुधार के लिए 10 नए ग्रिड उपकेंद्रों की निविदा जारी हो चुकी है, और बिहार की ट्रांसमिशन कंपनी को इस वर्ष भारत सरकार द्वारा A+ रैंकिंग प्रदान की गई है।
गांवों तक बिजली पहुंचाने की योजना:
राज्य सरकार ने 11 जिलों के 219 गांवों के 42,621 घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए 422.90 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है, जिसे अगले वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है।
ऊर्जा मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि बिहार सरकार राज्य के नागरिकों को सस्ती, निर्बाध और बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्षों में नई परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक विकसित करने की योजना बनाई गई है।