पटना।
जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से धान अधिप्राप्ति की प्रगति की समीक्षा की गई।
डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अधिप्राप्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को मिलर्स के साथ लंबित टैगिंग कार्य शीघ्र पूरा करने और सीएमआर (चावल) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।
धान अधिप्राप्ति के अद्यतन आंकड़े:
पटना जिले में कुल 256 चयनित समितियां (243 पैक्स और 13 व्यापार मंडल)।
46,866 किसानों ने धान बिक्री हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कराया।
अब तक 9,153 किसानों से 65,868.866 मीट्रिक टन धान की खरीद।
क्रय किए गए धान की राशि 1,53.14 करोड़ रुपये में से 1,25.46 करोड़ रुपये का भुगतान 7,282 किसानों को।
सत्यापित राइस मिलों की संख्या: 21
डीएम के निर्देश:
1. प्रत्येक अधिकारी जिम्मेदार: अनुमंडल, प्रखंड, और अंचल स्तर के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में धान अधिप्राप्ति की गुणवत्ता और प्रगति सुनिश्चित करेंगे।
2. नियमित निरीक्षण: सभी क्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल पंजीकृत किसानों से ही धान की खरीद हो। बिचौलियों से खरीद के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3. लंबित भुगतान शीघ्र निपटाएं: किसानों को उनकी राशि पीएफएमएस के माध्यम से 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाए।
4. सक्रिय समितियां: सभी चयनित समितियों को शीघ्र सक्रिय कर अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाने का निर्देश।
5. साप्ताहिक समीक्षा: नोडल अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर किसानों से साक्षात्कार और क्रय केंद्रों की जांच करेंगे और प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
अन्य निर्देश:
डीएम ने कहा कि अनुमंडलवार लक्ष्य के अनुसार अधिप्राप्ति कार्य तीव्र गति से हो। सभी संबंधित पदाधिकारियों को सजग और तत्पर रहने का आदेश दिया गया है। धान क्रय की रिपोर्टिंग प्रतिदिन मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाए और समेकित रिपोर्ट जिला आपूर्ति कार्यालय को भेजी जाए।
बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, अपर जिला दंडाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।
ब्यूरो रिपोर्ट