पटना।
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना के समाहरणालय में मंगलवार को जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमिटी की अहम बैठक हुई। बैठक में चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने, फास्ट कम्युनिकेशन बनाए रखने और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। बैठक में 20 से अधिक एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि मतदाताओं को किसी भी हाल में प्रलोभन से दूर रखा जाए और चुनाव के दौरान पैसे, गहनों, शराब, फ्री गिफ्ट जैसी चीजों से मतदाताओं को लुभाने की हर कोशिश पर नजर रखी जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि कैश ट्रांजैक्शन, संदिग्ध बैंक खातों से लेन-देन और UPI के जरिए छोटे-छोटे ट्रांजैक्शन पर भी कड़ी निगरानी की जाए। एलडीएम यानी अग्रणी जिला प्रबंधक को किसी भी तरह के असामान्य पैसों के लेन-देन की सूचना देने का आदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से किन क्षेत्रों में चुनावी खर्च अधिक होता है, इसकी पहचान की जा रही है। इसके लिए चुनाव आयोग ने छह बिंदुओं पर आधारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसमें पिछली जब्ती की घटनाएं, बॉर्डर एरिया की संवेदनशीलता, करेंसी डिमांड में वृद्धि जैसी बातों का विश्लेषण किया जाएगा।
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, राज्य कर के अपर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, आयकर अधिकारी, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, मद्य निषेध विभाग के अधिकारी और अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सदस्यों को चुनाव आयोग के नए निर्देशों से अवगत कराया।
जिलाधिकारी ने कहा कि चुनावी खर्च पर निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम और सहायक व्यय प्रेक्षक की तैनाती की जाएगी। व्यय के लिहाज से अधिक संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त टीमें बनाई जाएंगी। फेक करेंसी, फॉरेन करेंसी, ड्रग्स और महंगे मेटल के आवागमन को लेकर सीमा क्षेत्रों में चेक पोस्ट बनाए जाएंगे और 24×7 नजर रखी जाएगी।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव एक लोकतांत्रिक त्योहार है, जिसमें हर वोटर की भागीदारी बेहद अहम है। उन्होंने अपील की कि सभी मतदाता डर, दबाव या लालच के बिना मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। साथ ही उन्होंने सभी एजेंसियों को एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपसी संवाद और सूचना साझा करने की व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट