पटना।
जिला समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में आयोजित परियोजना अनुश्रवण समूह (PMG) की अहम बैठक में केंद्र व राज्य पोषित 30 से अधिक विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि जिला में चल रही मेट्रो, एलिवेटेड कॉरिडोर, भारतमाला और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेज़ी है, और जो छोटी-मोटी बाधाएं हैं, उन्हें अनुमंडल और पुलिस प्रशासन समन्वय से दूर कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह स्वयं रात्रि में परियोजना स्थलों का भ्रमण कर प्रगति का निरीक्षण करेंगे।
बैठक में पटना मेट्रो परियोजना को सबसे प्राथमिकता पर रखते हुए डीएम ने कहा कि 15 अगस्त 2025 तक मेट्रो सेवा शुरू करने का लक्ष्य है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर में काम तेज़ी से हो रहा है। उन्होंने एसडीओ पटना सदर को खेमनीचक मेट्रो स्टेशन के कार्य में आ रही बाधा का समाधान करने और भू-अर्जन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। पीएमसीएच स्टेशन के पास एक ज्वेलरी शॉप को खाली कराकर काम शुरू करने की अनुमति भी दी गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रशासनिक सहयोग लगातार मिल रहा है और आगे भी हर संभव मदद दी जाएगी। व्यावसायिक संरचनाओं के किराया निर्धारण, वैकल्पिक ड्रेनेज निर्माण, जलजमाव रोकने के उपाय, और भूमि हस्तांतरण जैसे मसलों पर भी आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। डीएम ने विशेष रूप से जोर दिया कि भू-अर्जन एवं मुआवजा भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि 83% पिलर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष कामों को भी जल्द निपटाने के लिए एसडीओ दानापुर सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय करें। महादेवपुर फुलारी, श्रीरामपुर समेत कुछ स्थानों की बाधाएं दूर की जा चुकी हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता दानापुर को बकास्त भूमि के रैयतीकरण पर स्पष्ट प्रस्ताव देने और भू-अर्जन पदाधिकारी को मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
इसी प्रकार रामनगर-कच्ची दरगाह परियोजना और भारतमाला परियोजना (एनएच-119डी आमस-रामनगर खंड) के कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने फतुहा और धनरूआ अंचल के 12 मौजों में तेजी से मुआवजा वितरण व अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित एसडीओ और एसडीपीओ को व्यक्तिगत रूप से स्थलीय निरीक्षण कर एजेंसी को कार्य में कोई बाधा न आने देने की हिदायत दी।
बैठक में डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे परियोजनाओं के मार्ग में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को अविलंब हटाएं। उन्होंने दोहराया कि विकास योजनाओं को समय पर पूरा करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय नियमों का भी पूरा पालन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, एसडीओ सदर, एनएचएआई, मेट्रो, रेलवे, बीएसआरडीसीएल, पुल निर्माण निगम, एनटीपीसी सहित सभी कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में परियोजनाओं से संबंधित तमाम लंबित मामलों के निराकरण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए।
ब्यूरो रिपोर्ट